ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਟਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੌੜੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ 'ਐਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼' ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।
ਇਸ ਅਰਥ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਰੋੜਾ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
'ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਰਥ 'ਚ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter/gopalrai
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ 'ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ।'
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਵੇ।
ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ?
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/pti
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਲਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
