LG Delhi ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾ ਸਕਦੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਜੀ 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ' ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
- ਐਲਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਵੇਗੀ। LG ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
- ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚੀਹੀਦੀ।
- ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/PTI
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਡੀਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ।''
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।''
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 (ਏਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
