ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਕੈਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਯਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ‘ਜਨਾਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਐੱਸਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨਲੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਤੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਐੱਸਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਬਾਲਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਦਕਿ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ (ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ) ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਦੋ (ਈਡੀ) ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ (ਨੱਢਾ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ (ਕਤੀਲ) ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ, ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਖਿਆ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਭੁੰਨਾਇਆ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਸਰਸ ਸਟਾਰਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੈਸਰਸ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019, ਅਗਸਤ 2022 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 230.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਸਰਸ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2023, 2 ਜੁਲਾਈ 2022, 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 49.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਐੱਸ ਬਾਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਰਆਈ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਸਟਰੇਟ (XLII), ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ) 120ਬੀ ( ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 (ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾ ਰਮਈਆ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾ ਰਮਈਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾ ਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾ ਰਮਈਆ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾ ਰਮਈਆ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
