ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਰਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੱਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇੇਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਸੀ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ... ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।"
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ "ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (4) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.1.2 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸ (ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
