ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2018-19 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 1450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 18 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆਂ ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2017-18 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ?
ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 2017 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ 'ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ' ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ' ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਕੇ ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੇਯਰਰ ਬੌਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਹੀ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡਜ਼ 'ਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ'
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨੁ ਫ਼ਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
“ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਸੌਲਿਡੇਟੇਡ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕੰਸੌਲਿਡੇਟੇਡ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਛੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਛੋਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਗੁਮਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ''ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਿਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times/getty images
ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2018 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
