ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰਨ ਕਾਂਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ (2019) ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਂ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਂਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁਕਵੇਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ADR ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 554 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੈ। 215 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ — ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਕੂਪਨ ਵੇਚ ਕੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,573 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਜੋੜਿਆ। ਕੀਹਨੇ-ਕੀਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹੋ — ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਚੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ֹ'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MOHD ZAKIR/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਕਰੇ। 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਤਿਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂਵ 1976 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ 1976 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
