ਬਜਟ 2024: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਗਈ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪਤੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਸੀ।
"ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਦੂਜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ‘ਸਵੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਜਿਵੇਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (6.1%) ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (13.4%) ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 12.2% ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ 12.1% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 60% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
"ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9% ਹੈ। ਇਹ 3.1% ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
"ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ 125 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਨਵਿਓਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਜੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SOPA IMAGES
ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ 2014 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2003-24 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਗੁਣਜ 2014-24 ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਣਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।"
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 6-7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਐਨਪੀਏ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈਕੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਤੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।“
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਂ ਬਜਟ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।“
“ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।“
“ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਹਨ।“
