ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ: ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
763 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ
ਜਦਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੁਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨੀਕ 'ਅਲਫਾਨਿਊਮਰਿਕ ਕੋਡ' ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 12,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ 5830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ।
ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੇ ਅਰਬ ਦਾ ਚੰਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 336 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਗ, 426 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭੁਨਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭੁਨਾਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 1368 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 13.6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਵੱਲ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 14 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭੁਨਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਯੁਵਸੇਨਾ) ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਸਿੱਕਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਸੇਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੋਮੰਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਨੇ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 1368 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ 966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 966 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਇੱਕਸਪਲਾਇਰ ਚੇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਲਦੀਆ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਸੇਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇਵੇਂਟਰ ਫੂਡਪਾਰਕ ਇੰਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਦਨਲਾਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਯਸ਼ੋਧਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਤਕਲ ਐਲੂਮਿਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ, ਆਈਐੱਫਬੀ ਐਗਰੋ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਡਾ਼ ਰੈੱਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 14,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਨ 'ਇਕ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਓ' ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER
ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਐਕਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER
ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "11 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ 14,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਹ!"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER
'ਐੱਸਬੀਆਈ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੁਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਸਿਰਫ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ (ਇਹ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
