You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ: ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ?''
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮਥੁਰਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਦਗਾਹ ਤੇ ਮਸੀਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਤ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ,"ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਦੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਇੰਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਾਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਪਣੇ "ਨੈਕਸਟ ਫਰੈਂਡ" ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ
ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਾਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਸੀਸੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਜਾਣੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ
