You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'ਭਾਰਤ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੇ', ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ- ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਬਰਿਆਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਰਿਪੋਰਟ 2025, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1318 ਸਿੱਧੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ' ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ (ਸੀਐੱਸਓਐੱਚ) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ, ਲਿੰਗ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਸਓਐੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਸੀਐੱਸਓਐੱਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
"ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟਸ ਵਧਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।"
"ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਸੀਐੱਸਓਐੱਚ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੋਜ: ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ: ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ: ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਸਹਿਯੋਗ: ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਸਓਐੱਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
'ਰਿਪੋਰਟ 2025, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐੱਸਓਐੱਚ ਦੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,318 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਯਾਨੀ 1,289 ਭਾਸ਼ਣਾਂ) ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1156 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 162 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 266, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 193, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 172, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 155 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 76 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ 234 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 158 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ 98 ਸਿੱਧੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਜ ਹੋਏ।
656 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ', 'ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ', 'ਥੁੱਕ ਜਿਹਾਦ', 'ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਾਦ' ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
308 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
276 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਲਈ।
141 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 71 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ 46 ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ 35 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ 22 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ 20 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
1378 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1278 ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 942 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ 246, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 67 ਅਤੇ ਐਕਸ 23 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ'
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਦਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।''
''ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਕਰਨਾਟਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਦਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ 'ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ' ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।"
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਦਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
''ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।"
'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਧਾਮੀ ਦੇ ਬੋਲ'
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।"
ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਰਅਸਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹਾਦ, ਕਦੇ ਥੁੱਕ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭੱਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਧਾਮੀ ਆਪਣੀ ਖਟੀਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 'ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਭੂਮੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
