ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੜੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰੋਹਿਤ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੜਾ ‘ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ) ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਗੱਲ 1997 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਛਪਣ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਉਂਝ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਕਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਕਾਲਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਾਗਪੁਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ - ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2016 ਵਿੱਚ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸਮ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰੋਹਿਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿਤਵਾਦ' ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਤਵਾਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ ਹਿਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਹਿਤਵਾਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਦੇਉਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਉ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ
ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਬੇਰੋਕ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ - ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ (ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/FB
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਏ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ” ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
ਚਾਰ ਬਿੱਲ: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2023: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
- ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
- ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। 'ਆਪ' ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
- ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
