ਉਹ 4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/FB
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 19-20 ਜੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
1. ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕੰਮ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
2. 14.06.2023 ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Governor of Punjab
3. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023।
4. ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
- ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
- ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। 'ਆਪ' ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
- ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FACEBOOK/GETTY
ਕੀ ਹਨ ਇਹ 4 ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ 'ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ' ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023
ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
