ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ: ਰਾਜਪਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉਪਰ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ‘ਲਵ ਲੈਟਰ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ - ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FACEBOOK/GETTY
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।
''ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ’’- ਸੀਐਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Govt. of Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ।''
''ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ।''
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨੇ ਇਹ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Govt. of Punjab
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ''ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ।''
''ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪਾ ਦੇਵੋ।''
''ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ?''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/Facebook
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ:
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ..ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ… ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHAGWANT MANN/FACEBOOK
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB GOVERNMENT
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ 1-2 ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ।''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੌਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’’
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHAGWANT MANN/FACEBOOK
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
