'ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'

ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲਾ ਮੋਲਿਕਾ ਟੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਬੋਡੀਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ।"

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾੰਹੁਦੀ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ?" ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #mybodymychoice ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਲਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੇਢੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ 'ਉੱਤੇਜਕ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਜ਼ਸ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਐਲਿਨ ਲਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੰਬੋਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ "ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ" 'ਤੇ ਤੁਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, "ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ" ਰੋਕ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ" ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਬੋਡੀਆਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੈਕ ਸੋਫੈਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਓਕ ਕਿਮਲੇਖ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ "ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ" ਹੈ।

ਪਰ ਚੈਕ ਸੋਫੈਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਰਗੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)