You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ- ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਜਵਾਬ- ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ- ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ- ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਵਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1994 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਪਰਕਿਊਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰਜੀਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੋਲਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੜੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ' ਟੂ ਲਿਟਲ ਟੂ ਲੇਟ', ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਪਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਰੁੱਸਤ।
ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ।
ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ।
1996 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਬਣੇ ਸੀ।
ਇਹ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਮੁੱਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਮੁੱਧਾ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਕੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
