You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MSP ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ੇ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਏ।"
"ਜੇ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਪੈਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, "ਓਪਰ ਸੇ ਲੜਾਈ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਭਾਈ-ਭਾਈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।"
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵਿਚੌਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੇਇਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।”
“ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।"
"ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਘੜੰਤ ਗੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: