ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ

17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

  • 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
  • ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ।
  • ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ' ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਮਐੱਸੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।
  • ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੁਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।"
  • ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)