ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ' ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਐੱਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਯੂਐੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹਨ –

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ, ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ, ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ।

ਯੂਐੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਸਿਸ (USCIS) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ' 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਨੌਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਵਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਬੀ-ਟੂ) ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਬੀ-ਵਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸੀਬੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਪ-ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਨਦੀਮ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ; ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗੇਲਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਰਮਾਹਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਗੇਲਮੈਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਗੇਲਮੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।"