ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ -ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਮੀਲ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਅਣਡਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਗੈਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਨਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਲਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੱਖ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ'
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਜਾਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਲ-ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆਨੁਮਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD media team
ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਯੂਮ ਕਲੀਨਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ-- ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ।
ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੋਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਨਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪੱਖ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਰਮ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਡਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjit Channi/Twitter
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ
ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjit Channi/Twitter
ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਟ-ਦਲਿਤ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PMO
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਐਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਰੋਂ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhbir Badal/Twitter
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਟਾਰ ਹਨ।
ਹਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਗਾਇਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਣੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/Twitter
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ,ਅਦਾਕਾਰਾਂ,ਕਮੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/Twitter
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Capt Amarinder Singh/Twitter
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੜਕ ਨਾ ਜਾਣ।
(ਲੇਖਕ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰੈੱਡ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਸਟ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
