ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਅਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।''
ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ 110 ਰਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ 105 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ (ਗੁਡਸ) ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੈਟ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਟ (VAT), ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਹਰ ਉਰਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 254 ਫੀਸਦੀ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ) ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 240 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਮਾਹਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕ ਜਿਹੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ।
ਐਕਸਿਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।''
''ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਸੌਗਾਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆ ਘਟੇਗੀ
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਗਾਈ ਤਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਹਰ ਉਰਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) 'ਚ 4.69 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੇਕਸ (CPI) 'ਚ 2.34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ WPI ਉੱਤੇ CPI ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
