ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ MSP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੋਬੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇਗਾ?ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ, ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਤਿੰਨਾ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਰਦ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਸੈਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।"
"ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾਇਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਸੀ।"
"ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਿੱਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।"
"ਜਾਣੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਸੈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 80 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਬੀਰ ਖ਼ਲੀਫਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ।
ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, "ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਬੀਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ।"ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ,"ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫੌਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਜਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"ਇਹ ਤਿੰਨੇਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।2015-2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟਿਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ 'ਮੋਨੋਕਲਚਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970-71 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 3.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ।
ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970-71 ਵਿੱਚ 22.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 35.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰਿਡ (ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਅਮਰਜਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡਆ: ਲੈਸਨ ਫਰਾਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਟ' ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 'ਮੋਨੋਕਲਚਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ?
ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਮੋਨੋਕਲਚਰ' ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿੳੂਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੱਧਰ 6.6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕਰਾਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 2.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਔਇਲਸੀਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੀਜ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ?''
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1986 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੇੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਔਇਲਸੀਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਔਇਲਸੀਡ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁਦ ਚੁਣਨਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿੳੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ' ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।"
"ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗਾ।"
60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾਉਣਗੇ।
"ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।"
"ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਟੀਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਮਰਾਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-
ਪਹਿਲਾ- ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਐਗਰੋ-ਇਕੋਲਾਜਿਕਲ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ 'ਐਗਰੋ ਇਕੋਲਾਜਿਕਲ' ਜ਼ੋਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ-ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਲਈ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਫ਼ੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ- ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ 'ਮੋਨੋਕਲਚਰ' ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਟੀਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਈਰੀ ਗੌੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
"ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ 'ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਗਠਨ' ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ - ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਫਸਲ' ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੈਟ ਰੂਪ 'ਚ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਹੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 'ਕਰਾਪ ਡਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਮਤਲਬ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
