Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, facebook
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੈੱਡ + ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ''ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ?''
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 2010 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈੱਡ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ), ਇੰਡੀਅਨ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਰਿਜਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ?
ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ) ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰਸ (ਪੀਐੱਸਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐੱਸਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨਿ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
