Farmers Protest: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat singh/bbc
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ ਮੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
"ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। "ਅਸੀਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ।"
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ- ਵਿਜੇਂਦਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮਿੰਦਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 3
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।"
'ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ': ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AJAY AGGARWAL/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ "ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ" ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੋ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ?"
"ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਲੇਹ-ਲਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ 1962 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਚਿੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 4
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।"
"ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ
"MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
"ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। APMC ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਾਰ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ।"
"ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਰਾਰ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ।"
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਰਮੌਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਡੀ ਨਿਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰੈੱਡੀ, ਕਮਲ ਨਰਾਇਣ ਕਬਰਾ, ਕੇ ਐੱਨ ਹਰੀਲਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਆਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਈ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਅਰਸ਼ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਾਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
"ਇਹ (ਕਾਨੂੰਨ) ਕਿਸਾਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।"
ਇਹ (ਕਾਨੂੰਨ) ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਈ-ਕਾਰੋਬਾਰ, e NAM ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"
"ਦੂਜੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ- ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ (ਅਨਿਯਮਤ) ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ।"
'ਜੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਠੱਗੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
