You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ 'ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ' ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਚਿਤਵਨ ਵਿਨਾਇਕ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਾਰੀਖ 25 ਜੂਨ ਸਾਲ 1975-ਸਮਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ,ਜੋਰਜ ਫੇਰਨੇਂਦੇਸ,ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 352 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ 26 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੀਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ
ਮੀਸਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ- ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ।
1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਐਮੇਰਜੇਂਸੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੀਸਾ - ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਐਮੇਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
1970 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ।
ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੇਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਦ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਪੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮੇਰਜੇਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
