You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 'ਭੁੱਲ' ਕੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
1975 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ?
ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਇੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਂਧੀ' ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਸਿਟ ਲਾਈਟ ਨਾਟ ਟਾਈਟ' (ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਕਿ ਕਸ ਕੇ)। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ?
ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਅੰਗੇਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਭਾਂਤ ਗਰੀਬੀ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾ ਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਦਾਰ ਆਗੂ?
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬਝਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ
ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਦਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ।
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਐੱਮ ਥਾਰਕੁੰਡੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
