ਕੈਨੇਡਾ: ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਸਫ਼ਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ?
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਾਊ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Justin Trudeau/X
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।"
“ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਓਬੋਕਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ।”
“ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੰਧੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
“ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
