ਕੈਨੇਡਾ: ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ- ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰੇਕ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ।
ਇਹ ਸਭ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ “ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪਾਂ” ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧੀ “ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ” ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰੀਬ 22 ਪੰਨਿਆ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅਕਸਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ "ਸਮਕਾਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ" ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।"
ਮਿੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ (ਟੀਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ ਉਥੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,35,818 ਹੋ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਕੰਵਰ ਸੀਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਸੁੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲਐੱਮਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੰਵਰ ਸੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਐੱਮਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।”
“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
