ਕੈਨੇਡਾ: ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈ਼ਸਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।"
“ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਲੋਚਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਦੀਨ ਯੂਸਿਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ (ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ) ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਓਬੋਕਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Justin Trudeau/X
ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਾਧਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਈਐੱਸਡੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 183,820 ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਈਐੱਸਡੀਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਾਨੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਰੁਝਾਨ’
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ।”
“ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੰਧੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
“ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰੇਕ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਓਬੋਕਾਟਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਮੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਕਰੀਬ 22 ਪੰਨਿਆ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅਕਸਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ "ਸਮਕਾਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ" ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।"
ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
