ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਟਿਫਨੀ ਟਰਨਬੁੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਲਈ 270,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 717,500 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਕਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੜਬੜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ
ਕਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਥ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਹੀ ਸੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30,000 ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 95,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਲੋਚਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 1.17 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 4.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕੀ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਕਠੋਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ।
ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
