ਪੰਜਾਬ : ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
2001-02 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 2,696 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 34,784 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 68,960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਟੈਟਸਟਿਕਸ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਔਸਤਨ, 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 70% ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ (ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਦੇ 0.67% ਤੋਂ 0.72% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2001-02 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2006-07 ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਰੈਂਕ, ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ 6ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, 1980-81 ਵਿੱਚ 56.3% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2000-01 ਵਿੱਚ 49.3%, ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ 17.5% ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਪਰੀਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਝ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ
1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਜਾਈ (ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ), ਬਿਜਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮੰਦੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANIL KR SHARMA/INDIAPICTURES/UNIVERSAL IMAGES GROU
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ -ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਂਖੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ -1980 ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ- ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 'ਫ੍ਰੀਬੀ ਕਲਚਰ' ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 16.98% ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 32.44% ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2002-03 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 1980-81 ਤੋਂ ਘਟੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 1990-91 ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ 1970-71 ਤੋਂ 1990-91 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ (ਇਹ 65.28% ਤੋਂ 72.31% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ) ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 2000-01 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 44.24% ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ 2005-06 ਵਿੱਚ 42.25% ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 43.47% ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ 50.00% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ (ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੇਮੇਲ (ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ), ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੱਲ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੁਧਾਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ,ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਉਪ-ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
