ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, getty images
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਪਿਮਚਾਨੋਕ ਵੋਂਕੋਰਪੋਨ ਪਿਟਫੀਲਡ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, WTO
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨਿ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਜੋ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
2022 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚੇ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।"
"ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ
ਸਾਲ 2022 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 5.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 21 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @NOIWEALA
ਕੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ।"
ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, THANIALZEYOUDI
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਗੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ 14.41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ 5.91 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਦਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਤਪਾਦ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ 33.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 806 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 10.7 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 13.3 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਰਹੀ।
