ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਰਾਹ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ—
ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਲ 1997 ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 2।82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ:ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤਕ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਸਲਾ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਗਭਗ 30584 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ CCL ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 12.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਸਤੰਬਰ 2034 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 3,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 57,358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਣਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੜਦਾ ਰਿਹਾ...
ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 1992 ਵਿਚ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੜਦਾ ਰਿਹਾ।
ਵੀਡੀਓ: ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਠ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1992-97) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਟੈਂਸੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ 4।7% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ 17 ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1997-2002) ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 4।4% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
10ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (2002-2007) ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5% ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ 16ਵਾਂ ਸੀ।
11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (2007-12) ਦੌਰਾਨ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਫਿਸਲ ਕੇ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Anil Kr Sharma/IndiaPictures/Universal Images Grou
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ - ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਤਾਲ ਵੱਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਯਾਨੀ ਪਰ ਕੈਪਿਟਾ ਇਨਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਕਿ 1।15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ (2017-18) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1995 ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
1995-96 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਉਹ ਪਿਛੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Robert Nickelsberg/Getty Images
ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕਣ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ 5647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਘਟਿਆ ਤੇ 5011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 10,505 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ: 'ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 15,692 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।। ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ? ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
