ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arundhati Roy/FB
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ̛ਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿ ਗਾਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153ਏ, 153ਬੀ, 504,505 ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਤਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 153ਬੀ ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 505 ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਐੱਲਟੀਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ - ਦਿ ਓਨਲੀ ਵੇ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਟ
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਐੱਸਏਆਰ ਗਿਲਾਨੀ ( ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ) ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਡਾ਼ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸ਼ਮਲ ਸਨ।"
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਧਾਰ 156(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dr. Sheikh Showkat Hussain/FB
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਐੱਲਜੀ ਨੇ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਥੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉੱਘੇ ਐਂਕਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਡਾ਼ ਮੀਨਾ ਕੰਡਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ ਸਾਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗਾ— ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।”
ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।’
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ 45ਵਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੇ ਲ'ਏਸਾਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਨਮਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕੈਪਟੀਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ।”
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਲਈ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਦੇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ”
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਅਰੁੰਧਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ।”
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੰਗਾ-ਬਿੱਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁੰਗ-ਫੂ ਕੁੱਤਾ, 7 ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਟੇਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ 5922 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 132 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 1948 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 64 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1,421 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਦਕਿ 68 ਨੂੰ ਅਦਾਲ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FAIRFAX MEDIA VIA GETTY IMAGES
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।''
''ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ' ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
