ਕੀ ਹੈ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 97.8 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ 'ਯੂਏਪੀਏ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਰਥਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,922 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ 'ਯੂਏਪੀਏ' ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ 'ਐਨਸੀਆਰਬੀ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 132 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਰੈਡੀ ਨੇ 'ਐਨਸੀਆਰਬੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,948 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੈ UAPA ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।''
''ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦ
ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ' ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,421 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰੀ ਵੇਂਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
'ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ) ਦੀ ਲਾਰਾ ਜੇਸਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੈਸਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਪੈਟਰਨ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਐਨਸੀਆਰਬੀ' ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਏਪੀਏ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਏਪੀਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੌਜਨਿਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। "
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤਾਰਾ ਨਰੂਲਾ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੀ ਹੈ।"
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਨਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ' ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
