ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ,ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ
- ਲੇਖਕ, ਮਿਊਰੇਸ਼ ਕੋਨੂਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2018, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1818 ’ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।
ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ।
ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ '1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।'
ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਣੇ ਦੇ ਸ਼ਨਿਵਾਰਵਾੜਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਨਕਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
- 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਸਾ।
- ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਸੀ ਸਮਾਗਮ।
- ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਲੇਖਕ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
- ਪੁਣੇ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
16 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕੌਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ, ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ?
ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਕਵੀ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫੇਰੇਰਾ, ਵੇਰਨੌਨ ਗੋਨਜਾਲਵਿਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ, ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ, ਰਮੇਸ਼ ਗੈਚੋਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੀ, ਓਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2022 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਲੇਖਕ-ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ ਆਨੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ’ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਆਈਐਮ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ‘ਚ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਪ੍ਰੋ ਆਨੰਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ-39 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MLA KAPIL PATIL OFFICE
ਘਰ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ
ਘਰ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਪ੍ਰੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।
ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY / GETTY / FACEBOOK
ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਸਨ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਰਾਸੁਕਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
83 ਸਾਲਾਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਟਰਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2021 ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਧਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ‘ਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪੂਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੂਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਨਿਵਾਰਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੀ ਖੋਸਲੇ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਪਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦਾਮਗੁੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
17 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 16, 18, 18-ਬੀ, 20, 39 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153-ਏ, 505 (1)ਬੀ, 117 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 16, 18, 18ਬੀ, 20 ਅਤੇ 39 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਖੇ, ਗਾਚੌਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਪ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ 'ਚ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਨਿਵਾਰਵਾੜਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਐੱਨਆਈਏ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਧ ਪਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਣੇ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੋਕ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਵਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਪਵਾਰ ਨੇ ਮਈ 2022 ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਣੇ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਿੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2-2 ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆ।
ਪੂਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲਿੰਦ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
