ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੋ-ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ

ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੂਣੇ (ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ) ਕੋਲ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ, ਦਲਿਤ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ, ਨਕਸਲ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੀਮਾ ਕਾਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ –ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 53 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 13 ਹਿੰਦੂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 751 ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਪਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਵਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ –ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਐੱਫਆਈਆਰ 59, ਐੱਫਆਈਆਰ 65, ਐੱਫਆਈਆਰ 101 ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 60। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ‘ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ’ ਵੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
हमले में बुरी तरह घायल मोहम्मद ज़ुबैर की कहानी

ਐੱਫਆਈਆਰ-59: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59 ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਸੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਫਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ।
6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇਸ ਮੂਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ-ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਬਹਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼, ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲਿਆਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹਨ, ਬਾਕੀ 10 ਜਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੂਲ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਹੈ।








इशरत जहां
इशरत जहां


मीरान हैदर
मीरान हैदर

सफ़ूरा ज़रगर
सफ़ूरा ज़रगर

ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਏ ਵਾਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?
ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ-ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ-ਐੱਮਫਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਮੀਆ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ-ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਮੀਆ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਖ਼ਾਤੂਨ-ਐੱਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ-ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਿਫ਼ਾ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ-ਜਾਮੀਆ ਐਲਯੂਮਿਨਾਈ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ-ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ-ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਮੈਂਬਰ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ-ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ-ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ?
ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਦ ਕੀਤਾ।
ਮੂਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ---147 (ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ), 148 (ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ), 149 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਕਰਨੀ), 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼)-ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 302 (ਕਤਲ), 307 (ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 154ਏ (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ), 186 (ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ), 353, 395 (ਡਕੈਤੀ), 435 (ਅੱਗਜਨੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, 4 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਅਤੇ 27 ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ।
19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਐਕਟ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ), 16 (ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ), 17 (ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਅਤੇ 18 (ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂਪੀਏ 43ਡੀ (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।.


ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ : ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ Çਲੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ
26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ
ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਫਆਈਆਰ 44 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬੂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਖੁਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਂਟੀ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।’’
ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ 307 (ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ) ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਐੱਫਆਈਆਰ 44 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ।’’
ਸੈਫ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਰੇਬੈਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ
टूटे पैरों के साथ व्हीलचेयर पर अदालत लाए जाते खालिद सैफ़ी
ਠੀਕ ਇਸੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ 44, 59,101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ

ਇਸ਼ਰਤ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
इशरत जहाँ पेशे वकील हैं और पार्षद रह चुकी हैं
" ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਉਸੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਵਚੇਚਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾੳੂਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ਰਤ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ

ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
सफूरा ज़रगर को कई बार की कोशिशों के बाद ज़मानत मिली
27 ਸਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਫਿਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸੀਸੀ, ਪੀਐੱਫਆਈ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ।
ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ। ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ 48 ਤਹਿਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ੂਰਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਲਗਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 39 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ’ ਪਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।


ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ

ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਚਡੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਰਾਨ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਦੇ ਮੀਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਰਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਕਰਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਰਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ

ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
28 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਫ਼ਿ਼ਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਂਟੀ-ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 48 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘‘ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।’’
ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।’’
ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ

ਤਨਹਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਸਬੰਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ
ਤਨਹਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਸਬੰਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ
24 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 298 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 59 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
28 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 298 ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ਼ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੌਰਵ ਰਾਓ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਪੀਏ ਵਾਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 59’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-‘‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਆਸਿਫ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ

ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ
ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ
ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ
ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ
23 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 48 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।’’
ਠੀਕ ਇਸੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 50 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ- ‘‘ਦੰਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ।’’
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਿਆਗੰਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿੳੂਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੋਨ-ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।’’
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 59 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ?
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਯੂਪੀਏ 43ਡੀ (2) ਤਹਿਤ 14 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ UAH ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ- ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 23 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਰਚੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਭਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’ ‘‘ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਭੜਕਾੳੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
‘‘ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਭੜਕਾੳੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
‘‘ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ’ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਾਰਿਕ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ/ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।’’
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤਮਾਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।’’
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ’
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ-65 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਈਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ¬ਕ੍ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜ ਪੰਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਂਟੀ-ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। 2000 ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਜਾਮੀਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਦੇੜਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।’’
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਮੀਆ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 52 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ-ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰ ਦੇਵਾਂਗਾ
‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।’’
ਇਹ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ 101 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ’ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘66 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ-ਮੌਜਪੁਰ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੌਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀਏਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,
‘ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬਿਹਾਫ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ) ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ (ਪੁਲਿਸ) ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚਾਂਦਬਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।’
ਉਸੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ’ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ



ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘23 ਫਰਵਰੀ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੌਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਤਰਕ’
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ‘‘ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ‘‘ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੰਗੇ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੰਗੇ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ
1 ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ-ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ-ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਹੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪੀਐੱਫਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਨੇ ‘ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੇਟਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਈ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਫਆਈ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐੱਫਆਈਆਰ 60- ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦਰਾ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ’
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਤਨਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 60 ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਾਮੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ’ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਰਤਨਲਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਸੀਪੀ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਤਨਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 60-ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ
164 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਚਸ਼ਮੀਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਨਜਮ ਅਲ ਹਸਨ, ਤੌਕੀਰ, ਸਲਮਾਨ ਉਰਫ਼ ਗੁੱਡੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-"
ਨਜਮ : ਡੀਐੱਚ ਬਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ, ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। "

ਉੱਥੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਮੀਆ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਅਤੇ ਡੀਯੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ।
ਸਲਮਾਨ ਉਰਫ਼ ਗੁੱਡੂ : ਡੀਐੱਸ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਮੀਆ-ਜੇਐੱਨਯੂ ਤੋਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੂਬਹੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਨਾਲਾਈਜ਼’ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸਲੀਮ ਮੁੰਨਾ, ਡੀਐੱਸ ਬਿੰਦਰਾ, ਸਲਮਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਡਾ. ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਅਤਹਰ, ਸ਼ਾਦਾਬ, ਰਵਿਸ਼, ਉਪਾਸਨਾ ਤਬੁਸਮ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’’ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਤਨਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡਿਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ, ਰਾਡ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਤਨਲਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ 21 ਸੱਟਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ‘ਚ ‘ਰਾਈਫਲਡ ਫਾਇਰਆਰਮ’ ਦੀ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ-ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਤਨਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਬੂਤ’
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 11 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫ਼ਆਈਆਰ 65 - ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ, ਐਫ਼ਆਈਆਰ 101 - ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ, ਐਫ਼ਆਈਆਰ 59 - ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਐਫ਼ਆਈਆਰ 101 ਅਤੇ 65 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਗ਼ਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੈਰਾ 38 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਭੀੜ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਈ -7, ਖ਼ਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ 20-25 ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ, ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੰਕਿਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭੜਕਾਵੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਪੁਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 'ਬਨੀ ਬੇਕਰ ਕੇਕ' ਦੁਕਾਨ ਈ -17, ਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਖ਼ਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਸੱਤ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 48 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 48 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਲਪ ਕੋਚਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਸੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇਦ, ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ, ਗੁਲਫ਼ਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ-
1) ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਈ -7, ਖ਼ਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ, ਮੇਨ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ-ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਮਿਲੇ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2) ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਖ਼ਜੁਰੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 22 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਵਾਈ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢਵਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿਸਟਲ ਦੇ 100 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3.50 ਤੋਂ 4.35 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਵਾਰ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਪੀਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ"।
ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਪੈਨਿਕ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਾ, ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਦੂਜਾ, ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾਉਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 8 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 51 ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਜੋ ਚਾਕੂ, ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਐਫ਼ਆਈਆਰ 65 ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤੂਸ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 101 ਦੇ ਪੈਰਾ 36 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ "4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਨੂੰ 201 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1818 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
इਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਥੇ ‘ਵਿਜੈ ਸਤੰਭ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਤੰਭ ਉੱਤੇ 1818 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਹਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 'ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੀ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿ$ਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿ$ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-
ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਫਰਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਮਰੇਡ ਉਰਫ਼ ਮਿਲਿੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਰਫ਼ ਰਿਤੂਪਰਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ੌਰਿਆਦੀਨ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਾਲੀ ਪੋਤਦਾਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਜੁਟਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਗਾਨੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਾਵਲੇ, ਗਾਡਲਿੰਗ, ਵਿਲਸਨ, ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਸੇਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਧਾਵਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਬਿਊਰੋ (ਈਆਰਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਆਰੋਪੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਲੂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪੂ ਨੇ ਧਾਵਲੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਵਲੇ, ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਨੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਤੂਪਰਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਉਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਗਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ’ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੰਬਰ 16 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਈਆਰਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨਦਾ ਉਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜeਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਜਾਲਵਿਸ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ਼ਨਦਾ ਉਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵਸੰਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਓ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗਾਡਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਫਰਾਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਨਾਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਲਾ ਚੌਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ (ਆਈਏਪੀਐੱਲ) ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗਾਡਲਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਰੈਵੂਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਆਰਡੀਐਫ਼ ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਰਿਤੂਪੂਰਣ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ ਪ੍ਰਿਜਨਰਜ਼ ਸਾਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਰਾਹੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਕੀਲ, ਕੁਝ ਲੇਖਕ-ਕਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ

ਸੁੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ

ਗਾਡਗਿਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਵਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਂਈਬਾਬਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪੰਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ

ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਲਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨਾ

ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਆਰਟੀਐਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਕਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ-ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤਰ ਤੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ

ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ

ਰਾਓ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲੁਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1973 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਰਨਾਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸਕੂਐੱਡ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨ-ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰੁਣਾ ਫ਼ਰੇਰਾ

ਫ਼ਰੇਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ - ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ।
ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 22 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਲ਼ਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਇਟਸ (ਸੀਪੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ

ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਐੱਮ.ਟੀ.

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 12ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਹਨੀ ਬਾਬੂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਿਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਰਿੰਡਾ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਦਲੀ
ਪੂਣੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13,16,18,18B, 20, 38, 39 ਅਤੇ 40 ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਵੀ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ- 153A, 505(1)(B), 117 ਅਤੇ 34 ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ 13,16,18,18B, 20 ਅਤੇ 39 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
22 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਏਪੀਏ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ 124(ਏ) ਜਾਣੀ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲ਼ਈ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਕਈ “ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ” ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੂਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ 09 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੇਐੱਨ ਪਟੇਲ ਸਨ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ 50 ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 500 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖ਼ੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਪਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ
ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਨ' ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਅੰਜਨਾ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਟੋਲਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਨਾਸਵਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਨੇ ਪੱਥਰਾਅ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਭਿੜੇ
ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਭਿੜੇ
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਕਬੋੜੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਪੂਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਅਨੀਤਾ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ,ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਸਨ।

19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੂਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਭਿੜੇ ਕੌਣ ਹਨ?
ਪੂਣੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਸਤ ਹਿੰਦੂ ਅਗਾੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹ ਵੈਲੰਟਾਈਨਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉੱਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। 85 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਿੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਂਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਿੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀਰਤੀ ਦੁਬੇ (ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ), ਮਯੂਰੇਸ਼ ਕੋਨੂਰ (ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ)
ਚਿੱਤਰ: ਪੁਨੀਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੂਨਿਆ
ਤਸਵੀਰਾਂ: Getty Images
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ: ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ: ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਜ਼ਮੀ