ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਲਾਅ/ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ।
ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੋ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ,ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲ (7ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਸਦੀ)
ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ (ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ) ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਲਈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ (13ਵੀਂ-16ਵੀਂ ਸਦੀ)
13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ (ਇਸਲਾਮੀ ਜੱਜ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨਫ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ- ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਯੁੱਗ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਡੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ (ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੁਦ ਸਨ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ‘ਫ਼ਤਵਾ-ਏ-ਆਲਮਗੀਰੀ’ ਲਿਖਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।”
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”
ਮੁਗਲ ਸਮਾਰਾਜ (16ਵੀਂ-18ਵੀਂ ਸਦੀ)
1526 ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸਮਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਨ-ਏ-ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਆਈ ਨਾਲ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 1206 ਤੋਂ 1526 ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ 1526 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
“ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ‘ਫ਼ਤਵਾ-ਏ-ਆਲਮਗੀਰੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ
- ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ‘ਫ਼ਤਵਾ-ਏ-ਆਲਮਗੀਰੀ’ ਲਿਖਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
- ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
- ਮੁਗਲ ਸਮਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
- 1937 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ (18ਵੀਂ-20ਵੀਂ ਸਦੀ)
18ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਸਤਫਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲੇਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ।”
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨਫ਼ੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਨੇ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 1791 ’ਚ ਚਾਰਲਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।”
“ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।”
ਡਾ. ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ 1873 ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ 1876 ਦੇ ਅਵਧ ਲਾਅ ਐਕਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਂ, ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸੀ।
ਡਾ. ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 1937 ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ।”
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1937 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਕਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਮਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਦ ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1935 ਸੀ।
ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1937 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (20ਵੀਂ ਸਦੀ-ਵਰਤਮਾਨ)
1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1950 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1937 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਡਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ 1937 ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ ਅਤੇ ਫਤਵਾ-ਏ-ਆਲਮਗੀਰੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਸ਼ਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਦਿਨਸ਼ਾ ਫ਼ਰਦੁਨਜੀ ਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਫ਼ੈਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਦਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਕੀਆ ਸੋਮਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਡਬੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੇ।”
‘ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ’
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ 18 ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ’ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
“ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਕੀਆ ਸੋਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ’ਚ ਮੇਹਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 90% ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੇਹਰ/ਦਾਜ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਹਰ ਮਿਲੇ।”
“ ਦੂਜਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
“ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇਗੀ।”
ਡਾ. ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਥੈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜ਼ਕੀਆ ਸੋਮਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ।”
