ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ੁਭਮ ਕਿਸ਼ੋਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?"
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਪੀਐਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ" ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 44 ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP
ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ?
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਪਰ ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਖਲਾ ਅਤੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਬੀ' ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੁਸੀਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ
- ਯੁਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਯੁਸੀਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
- ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
- ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ?
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ "ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
