ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਵਾਦ: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SEBASTIEN BERGER/AFP via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਗੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨ ਤੇ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BM/FB
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਟਰਕਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”
ਧਾਮੀ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।”
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/SGPC
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ।’
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ।’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVINDER SINGH ROBIN/BBC
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਹੰਤ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁੁੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜਾਣ ਗੁਆਈ ਅਤੇ 2,000 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਬਕਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1925 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 761 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਲੇ 179 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/Twitter
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮੀਕਾ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੈ।”
“ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ?
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਿਆਣਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, 26 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
