ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੱਸੇ ਜੋ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੰਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।''

''ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ।''

''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ 11 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏ।''

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ 3-4 ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''

''ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ?''

''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

''ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।''

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੁਡਾਉਣੀ ਹੈ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BM/FB

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਭਾਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ।''

''ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਥ ਹੈ?''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।''

''ਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਕਫ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।''

'ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ'- ਧਾਮੀ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SGPC/FB

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

''ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''103 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ-ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ।''

''ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann Twitter

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 19 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ’

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।”

ਧਾਮੀ ਤੇ ਮਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HSD Twitter

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ।”

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧਾ- ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਕਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ।”

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਫੈਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਭਗਵੰਤ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

  • ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
  • ਮਾਨ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗ਼ਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
  • ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
  • ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।”

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ (ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਤਭਾਵ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ।

ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SGPC/FB

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਤੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।"

"ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।"

"2012 ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 2023 ਤੱਕ ਹੈ।"

ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"

ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ, ਦਿਵਾਨ ਹਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)