ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Baljir sigh dauwal /FB
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੂਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HSGPC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ - ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੂਣੌਤੀ ਦੇਣ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ
ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਝੀਂਡਾ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਕਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਹੈ।''
ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Baljit Singh daduwal/FB
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
26 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
