ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਖ਼ਾਲਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।”
ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ?'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਤਰ, ਜਾਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਬੂਥ, ਸਬਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ?"
'ਵੋਟ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
''ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।''
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
''ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਤੀਜੇ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਨਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਰਾਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ, ਜੇਡੀਯੂ, ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ "ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ" (ਐਚਯੂਐਫ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਥੋੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ 21ਵੇਂ ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੁਸੀਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ
- ਯੁਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਯੁਸੀਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
- ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
- ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸਿਮ ਅਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ'।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਯੂਸੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਸਿਮ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਸੀਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।''
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 1867 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ?
ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਲੋ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ - ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ?"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ? ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?''
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
