ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਸਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਫੀਡ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Facebook
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty/Provided by Pal Singh
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਟੀ ਗਈ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਤੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਈਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।"
"ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "2012 ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਹੈ।"
ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
"ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।’’
