ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲਾ: "30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਗੁਆ ਲਿਆ"
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਨਨਹੇੜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਲਜ਼ ਦੇ ਚਿਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ‘‘ਪਰਲ’’ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।’’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਏਸੀਐਲ ਇੰਡੀਆ (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲਜ਼ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਸਿਆਚੀਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਖੇ 2006 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।’’
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗੀ
- ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
- ਪਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ/ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ
- 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
- ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
- ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
- 2016 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗਾ
- ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ
- ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਿਫ਼੍ਰਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ
- ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਮੀਸ਼ ਛਿਬ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ
‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’’
ਬਠਿੰਡਾ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ 285 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 480 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ’’ਅਸੀਂ ਪਰਲਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’
"ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।"
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ।
ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ 20-50 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।’’
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ/ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਏਸੀਐਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ।’’
"ਮੈਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
‘‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...’’
ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।’’
ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ
2021 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਿਫ਼੍ਰਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਧਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਮੀਸ਼ ਛਿਬ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
