ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 78ਵੇਂ ਅਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਦਰਅਸਲ ਧਾਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ?''
ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
5 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।”
ਵਿਆਹ: ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤਲਾਕ: ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
''ਹੁਣ ਕਈ ਧਰਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
''ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਯੁਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ।''
''ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹਨ।''
''ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।”
ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਝਾਅ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।"
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਆਲਮ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।'
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।"
ਸਰਸੂ ਥਾਮਸ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯੂਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਐਚਯੂਐਫ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੋ ਲੋਕ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਇਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਐਮਰੀਟਸ) ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਵੁਮੈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਗ-ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ।''
''ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ।''
''ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਮੈਨੁਅਲ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?'
'ਦੂਜਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
''ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ''
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ "ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਆਹ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਦਿ।
“ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ: ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਬਕ, “ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?''
ਖਾਲਿਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
