ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, ਐੱਫਸੀਆਰਏ,ਸੀਏ, ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Virsa Singh Valtoha
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐੱਨਜੀਓ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।’
ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 687 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਮੇਹਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਊ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਤਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗਊ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
‘ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖੇ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਊ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ‘ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ’ (ਦੇਸ ਜੋ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਬੱਬ ਹਨ) ਜਾਣੀ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਲ ਯੂਐੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਏਰਿਟ੍ਰਿਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰ੍ਹਮਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
