ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1951 ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਪਿਆਰੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ, ਮੈਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/GETTY
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ (ਮੇਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ) ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਲਵਾਦ (ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ) ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਆਰਐਸਐਸ ਪੂਰੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨਹਿਰੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੜੀ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAVARKARSMARAK.COM
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1925 ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 1950 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ 1950 ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।”
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸਗ਼ਰ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮ ਪੁਨਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ , ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ।”
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਪੱਛਮ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਚਰਚ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਰਪ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ 1961 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਕੀਲ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਦਰਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਿੰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ- ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਿੰਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
“ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਉਦਾਰ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੈਕਲੁਅਰੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।”
ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਮੂਰਤ ਦਲੀਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
"ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਸਵਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਮੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੇਸਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ “ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @BJP4INDIA
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸਡੀਐਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ 2020 ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭਾਰਗਵ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਰਗਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਂਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਹਰ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਧਰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਰਗਵ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਾਰਟੀ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
"ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ/ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਨਹਿਰੂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 1983 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
1984 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੀਐੱਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘਟੀਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ) ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1992 ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਗੋਂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਜੈਫ਼ਰਲੋ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ’ਚ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1984 ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। "
"ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “1992 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “22 ਜਨਵਰੀ 2024, ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ’ਚ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।
"ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਵਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਿੰਦੂ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਜੌਰਜ ਔਰਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ 1984 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ 1931 ’ਚ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸਸ਼ੈਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
19 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ”।
2 ਅਕਤੂਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
13 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।”
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੀਐਮ ਬਿੜਲਾ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਉਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੂ ਨਾਸੂਰ/ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?”
ਪਟੇਲ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਬਿੜਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ।” (ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਜਿਲਦ 4, ਪੰਨਾ 56)
ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਲਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਸੀ।
ਡਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” (1946, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 354-355)
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1947 ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ “ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮ ਪੁਨਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਲਗਵਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 2060 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 482 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 6 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 3, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2 ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ 1 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2019 ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
2001 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.2% ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4% ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1980 ’ਚ ਲਗਭਗ 10% ਸੀ।
ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ‘ਕਨਫੇਸ਼ਨਸ ਆਫ਼ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧ ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ।
ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ: ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੂਰ ਅਰਬ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਵੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ’ਤੇ ਆਧਰਿਤ।
ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾਮਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ?”
ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ’ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ,। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ (ਸੁਪਰਮੈਸੀ) ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ।”
ਰਾਮ ਪੁਨਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਜ਼ੇਫਰਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਗੰਠਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਗਾਵੇ।
