ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜਮਾਨਤ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਾਕਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੀ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ (3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ) ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Live Law Twitter
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ" ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਖੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਜ਼ਾਰ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੋਮਨਾਥ ਵਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੌਕਸੀ ਗਗਡੇਕਰ ਛਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਤੇਸ਼ ਅਮੀਨ ਨੇ ਰੌਕਸੀ ਗਗਡੇਕਰ ਛਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਅਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਮਹਲ ਦੇ ਪਾਂਡਰਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਰਵਾੜਾ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
- 25 ਜੂਨ 2022 - ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
- 30 ਜੁਲਾਈ 2022 - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- 03 ਅਗਸਤ 2022 - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- 02 ਸਤੰਬਰ 2022 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ?
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, "ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 59 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ) ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਯੋਗ ਸਬੂਤ' ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 68 ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 1962 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਐਮ ਸੀ ਸੀਤਲਵਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਸਨ। ਉਹ 1950 ਤੋਂ 1963 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
