ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਮਾਇਨੋਰੀਟੀਜ਼: ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟ੍ਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ'।
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.24 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.85 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 6.58 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਹਿੰਦੂ) ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ(ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7.82 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟੀ ਹੈ।"
"ਸਾਲ 1950 ਵਿੱੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 84.68 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 78.06 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।"
"ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ 9.84 ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 14.09 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1950 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 43.15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੈ।"
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਰਨ ਮੁਟਰੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਐੱਮ ਕੁਲਕਰਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੁਲਕਰਣੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।”
ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਰੇਂਦਰ ਪਾਣਿ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜੇਕਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ।”
ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X@EACTOPM
ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
"ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੂਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ “ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ।"
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ, ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਜੋਸ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1950 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ 1950 ਵਿੱਚ 2.25 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ 2.36 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 5.38 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, 1950 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.45 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ 0.36 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਇਆ ਹੈ।”
“1950 ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ 0.03 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 0.004 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ।”
ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ (7.82%) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟੀ ਹੈ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ।”
ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
"ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1981-91 ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 35.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2001-2011 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 24.6 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ(1981-1991), ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 22.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 16.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2001-2011) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
“ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਮੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (ਟੀਐਫਆਰ) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
"ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਟੀਐਫਆਰ ਵਿੱਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ।”
“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 2.25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 2.88 ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਟਰੇਜਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਧਾਰਹੀਣ ਵੀ ਹੈ।”
ਮੁਟਰੇਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
"ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਐੱਮ ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, "ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
"ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ’ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 2.1 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਦਰ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੁਲਕਰਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 84.6 ਤੋਂ 78.6 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।”
"ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦ, ਯਾਨਿ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ’ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
