ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Image
- ਲੇਖਕ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ੈਨਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hervé Delphin/X
ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀ ਆਏ ਬਦਲਾਅ
18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਐਂਟਰੀ (ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ) ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਈਯੂ-ਭਾਰਤ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਨਗਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 29 ਯੁਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਹੰਗਰੀ, ਮਾਲਟਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲਿਕਟਨਸਟਾਈਨ, ਨੌਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (TR) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।
ਪਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੱਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 6.2% ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ “ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ” ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ।
ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
‘ਇਨਵੈਸਟੋਪੀਡੀਆ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਖ਼ਤਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ’ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਕਾ ਸਟੈਨਫੌਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 173,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ।
